- उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में वाहनों पर जाति आधारित नारे और सम्मेलन अवैध माने जाएंगे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर सभी सरकारी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स, एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और सार्वजनिक साइनबोर्ड से जाति संबंधी उल्लेख हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध और सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जातीय उल्लेख की अनुमति रहेगी ताकि कानूनी प्रक्रिया प्रभावित न हो।
